UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक आवास के निर्माण में औसतन 299 दिन लगते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश ने इसे मात्र 195 दिन में पूरा कर एक मिसाल कायम की है। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 36.34 लाख आवास बनाए जा चुके हैं, जबकि शेष आवासों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.73 लाख के लक्ष्य में से 3.51 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और 22 हजार आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

UP News : यूपी का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर

प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश 99.37% उपलब्धि के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। सिक्किम 99.57% के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल 1,399 आवासों का था। भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण, पात्र लाभार्थियों को भूमि पट्टा और आवास पूर्णता जैसे मानकों में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर कायम है।

UP News : आवासों में बुनियादी सुविधाओं की सौगात

निर्मित आवासों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने में भी यूपी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कनवर्जेन्स के माध्यम से 99.39% आवासों में शौचालय, 93.31% में विद्युत कनेक्शन, 94.42% में एलपीजी कनेक्शन और 80.02% में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पीएमएवाई के तहत बनने वाले आवास अब केवल छत नहीं, बल्कि सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त पूर्ण गृह बन रहे हैं।

UP News : सीएम योगी की प्राथमिकता: गुणवत्ता और समयबद्धता

हाल ही में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए कि शेष आवासों का निर्माण गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही, लाभार्थियों को दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसी योजनाओं से जोड़कर उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

UP News : जनजाति और महिला सशक्तिकरण पर जोर

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजनौर जिले की बोक्सा जनजाति के लिए स्वीकृत 145 आवासों में से 123 पूरे हो चुके हैं। वहीं, पीएम मॉडल आवास (ग्रामीण) के तहत 587 मॉडल हाउस बनाए गए हैं, जबकि 190 निर्माणाधीन हैं। आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 का सत्यापन कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में 25,000 महिला राजमिस्त्रियों को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।