CG News : छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, 24 अप्रैल से 1460 ग्राम पंचायतों में शुरू होंगी नगद भुगतान और डिजिटल सेवाएं...

CG News : रायपुर। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। आगामी 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में “अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र” शुरू होंगे। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को नगद भुगतान, बिल भुगतान, पेंशन, बीमा और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी डिजिटल सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सोमवार को सभी विकासखंडों की 10-10 पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) प्रदाताओं और सरपंचों के बीच एमओयू साइन किया गया। यह ऐतिहासिक कदम ग्रामीण छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

CG News : मोदी की गारंटी, गांवों तक डिजिटल पहुंच-

मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरवमयी दिन है। हम मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा देने का वादा किया था, जो अब हकीकत बनने जा रहा है।” उन्होंने बताया कि इन सुविधा केंद्रों से ग्रामीण अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे, दूसरे खातों में राशि ट्रांसफर कर सकेंगे, बिजली-पानी के बिल जमा कर सकेंगे और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे प्राप्त कर सकेंगे।

CG News : ग्रामीणों की सहूलियत, छोटे कामों के लिए नहीं भटकना पड़ेगा-

अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों की शुरुआत से ग्रामीणों को छोटे-मोटे कामों के लिए अब विकासखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चाहे वह धान खरीदी का भुगतान हो, महतारी वंदन योजना की राशि हो, पेंशन हो या प्रमाण पत्र, सब कुछ गांव में ही उपलब्ध होगा। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, “ये केंद्र रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर छात्रवृत्ति और पेंशन तक की सुविधा देंगे। यह ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।”

CG News : सवा साल में पूरी की कई गारंटियां-

मुख्यमंत्री साय ने गर्व के साथ कहा कि उनकी सरकार ने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के तहत कई वादे पूरे किए हैं। इनमें किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो साल का बकाया धान बोनस, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मासिक सहायता, रामलला दर्शन और तीर्थ दर्शन योजना का पुनरारंभ, और 5 लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की सहायता शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, और यह डिजिटल पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।”

CG News : हर जरूरतमंद को घर-

सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) पर जोर देते हुए कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति का पक्का मकान हो। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में 18 लाख लोग आवास से वंचित रह गए थे, लेकिन उनकी सरकार ने शपथ के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासों को मंजूरी दी। अब तक केंद्र से 14 लाख आवास मिल चुके हैं, और हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साढ़े तीन लाख और आवास स्वीकृत करने की घोषणा की है। उन्होंने 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले “आवास प्लस प्लस” सर्वे को लेकर जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि हर पात्र और जरूरतमंद का नाम इस सूची में शामिल हो। सीएम ने कहा, “हमने पात्रता के दायरे को बढ़ाया है ताकि कोई भी घर से वंचित न रहे।”

CG News : भू-जल संरक्षण पर जोर, वाटर हार्वेस्टिंग की अपील-

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर पर चिंता जताते हुए हर गांव में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा, “जल है तो जीवन है। हमें अपने गांवों में पानी बचाने के लिए संकल्प लेना होगा।” उपमुख्यमंत्री शर्मा ने भी इस मुद्दे पर कहा कि भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए जल्द ही विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा। उन्होंने गांवों में जल संचयन के लिए कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया।

CG News : पीएमएवाय एंबेसडर का सम्मान, नए चयन की तैयारी-

कार्यक्रम में उन पंचायतों के पीएमएवाय-ग्रामीण एंबेसडरों को सम्मानित किया गया, जो पहले से इस योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। जिन पंचायतों में अभी तक एंबेसडर नियुक्त नहीं हुए हैं, वहां उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। साथ ही, 15 से 30 अप्रैल तक चलने वाले “मोर दुवार साय सरकार” महाभियान के तहत पीएमएवाय सर्वे की जानकारी दी गई। इस दौरान भू-जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जनप्रतिनिधियों को संकल्प दिलाया गया।

CG News : कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, विशेष सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल और पंचायत संचालक प्रियंका महोबिया मौजूद थीं। सभी जिला मुख्यालयों में सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।