UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की गोवर्धन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक बन रही है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 72 जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये तक की राशि आवंटित की गई है। अब तक 117 में से 115 बायोगैस संयंत्र पूरी तरह कार्यरत हो चुके हैं, जो न केवल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बन रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं।

UP News : आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण

श्रावस्ती जिले की टंडवा महंत ग्राम पंचायत इस योजना की सफलता का शानदार नमूना है। यहां 24 लाख रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट ने गांव की ऊर्जा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बना दिया है। इस प्लांट से संचालित आटा चक्की पूरी तरह बायोगैस पर चल रही है, जो प्रतिदिन 2-3 क्विंटल गेहूं पीस सकती है। पहले बिजली और डीजल पर निर्भर चक्की अब ग्रामीणों को मात्र 1 रुपये प्रति किलो की दर से पिसाई सुविधा दे रही है, जिससे उनकी आर्थिक बचत हो रही है।

UP News : पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संगम

बायोगैस संयंत्रों में गोबर और जैविक कचरे का उपयोग हो रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के साथ-साथ जैविक खाद का उत्पादन भी हो रहा है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटी है और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिला है। स्थानीय युवाओं को बायोगैस यूनिट के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि महिलाएं खाद निर्माण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय हैं। यह योजना रोजगार, सामाजिक सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ साध रही है।

UP News : सौर ऊर्जा और बायोगैस से आय

टंडवा महंत में सोलर प्लांट से अब तक 51,151 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की गई है, जिसका उपयोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में हो रहा है। बायोगैस से चलने वाली चक्की से भी 2,100 रुपये की आय हुई है, जो पंचायत को स्थायी आर्थिक आधार प्रदान कर रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "टंडवा महंत का बायोगैस प्लांट आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह ऊर्जा बचत, ग्रामीण आय और समय की बचत का अनूठा मॉडल है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है।"

UP News : ग्रामीण आत्मनिर्भरता की नई राह

गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस इकाइयां न केवल ऊर्जा का स्रोत हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का साधन भी हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई राह पर ले जा रही है, जो योगी सरकार की विकास नीतियों का एक मजबूत उदाहरण है।