NewsPlus21 Special: राजस्व विभाग में थोक तबादले से साल से जमे अफसरों में हायतौबा, 24 घंटे भी नहीं टिक पाए सरकार पर लगाए आरोप, लोगों ने कहा-प्रशासनिक सुधार के लिए सही फैसला

Pradeep Sharma
15 Sep, 2024

NewsPlus21 Special: छत्तीसगढ़ में एक साथ राजस्व विभाग के 169 अधिकारियों के तबादले से एक जगह सालों से जमे अफसर कर्मचारी सकते में आ

रायपुर। NewsPlus21 Special: छत्तीसगढ़ में एक साथ राजस्व विभाग के 169 अधिकारियों के तबादले से एक जगह सालों से जमे अफसर कर्मचारी सकते में आ गए हैं। सरकार के इस तबादला आदेश में कर्मचारी अफसरों को नई पदस्थापना दी गई वहीं आम जनमानस में 9 माह पुरानी विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार को लेकर नया भरोसा जागा है।

संगठन के पदाधिकारियों ने ही कर दिया प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों का खंडन

हालांकि इस मामले को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने आन कैमरा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने आरोप लगाया कि तबादला नीति तय करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी को साल में चार-चार बार स्थानांतरित कर दिया गया तो कई एक ही जगह पर सालों से जमे हैं।

कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे मंत्री पर ही गंभीर आरोप लगा दिया। मगर वो अपने आरोप पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएं। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ संगठन के पदाधिकारियों ने लेटर हेड पर उनके आरोपों का खंडन कर दिया है। जिसमें उन्होंने सरकार की तबादला नीति पर सवाल उठाएं थे।

बता दें एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर एसपी कांफ्रेंस में अफसरों को दो टूक टॉस्क दिया है कि प्रदेश की जनता को आफिस के चक्कर न लगाना पड़े, समस्या का समाधान वहीं हो ये अफसर की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अफसर और कर्मचारियों को पुरानी सरकार की वर्किंग से बाहर निकलना होगा।

सरकारी काम काज में सुधार और भ्रष्टाचार रोकने समय पर ट्रांसफर जरूरी

राजस्व विभाग के 169 अधिकारियों के तबादले को लेकर कर्मचारी संगठनों और आम जनता में चर्चा तेज हो गई है। रायपुर तहसील कोर्ट में सालों से दस्तावेज लेखक का काम करने वाले शंतानु जगत का कहना है कि रेवेन्यू विभाग में एक जगह पर सालों से जमे अफसर और बाबू का तबादला समय सीमा में होने से सरकारी काम काज में सुधार आएगा और भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी।

सरकार का फैसला प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला

NewsPlus21 Special: सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार साहू का कहना है कि तबादला तो सरकार की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है इसमें सही या गलत का सवाल ही नहीं होता। सरकार का यह कदम प्रशंसा के योग्य है क्योंकि इससे प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इन बदलावों से छत्तीसगढ़ की जनता को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी।