Uttarakhand Cabinet: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन के मुद्दे को मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंप दिया गया है।

Uttarakhand Cabinet: मुख्य निर्णयों में वित्त विभाग ने नेचुरल गैस पर वैट दर 20% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र में धराली व आसपास के आपदाग्रस्त इलाकों के लिए रॉयल डिलिशियस सेब का समर्थन मूल्य 51 रुपये और रेड डेलिशियस का 45 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया। संस्कृति विभाग के तहत कलाकारों व लेखकों की मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई। आवास क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यावसायिक भवनों का नक्शा अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट से पास कराया जा सकेगा।

Uttarakhand Cabinet: औद्योगिक विकास में एमएसएमई व इंडस्ट्री यूनिट्स के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया। बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव कर तकनीकी स्टाफ को आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था की गई। आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजनाएं अब पूरी तरह इंश्योरेंस मोड में चलेंगी, जबकि गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में। कर्मचारियों का अंशदान महंगाई दर के अनुसार 250 से बढ़कर 450 रुपये तक होगा।

सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। दुर्गम क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता देने का फैसला हुआ, जिससे करीब 300 डॉक्टर लाभान्वित होंगे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों के समान वेतन मामले को उपसमिति को भेजा गया।