MP News : एमपी कैबिनेट के अहम फैसले: बालाघाट में होगी कृषि कैबिनेट, कर्मचारियों को राहत और किसानों के लिए बड़े कदम
MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में विकास, सुरक्षा, कृषि, कर्मचारी हित और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही, क्योंकि इसमें बालाघाट को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित करने जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की सफलता पर चर्चा हुई। सरकार और पुलिस बल के संयुक्त प्रयासों से तय समय-सीमा के भीतर यह उपलब्धि हासिल की गई।
MP News : मुख्यमंत्री ने स्वयं बालाघाट पहुंचकर नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों का सम्मान किया और कई पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया। कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि विधानसभा सत्र के बाद कृषि कैबिनेट की बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी, ताकि आदिवासी और कृषि प्रधान क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सीधे चर्चा हो सके। सरकार का मानना है कि जमीनी स्तर पर संवाद से विकास योजनाओं को बेहतर दिशा मिलेगी। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दो नए शावकों के जन्म के साथ प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।
MP News : मुख्यमंत्री ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे घायल या बीमार वन्यजीवों की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके। किसानों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आई है। वर्ष 2025-26 में अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जिससे लगभग 8 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला। सरकार ने रिकॉर्ड खरीद का दावा किया है और इसे किसानों के हित में बड़ा कदम बताया है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं।
MP News : नई पेंशन योजना 2026 के नियमों को मंजूरी दी गई है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही पुरानी और नई पेंशन योजनाओं से जुड़े नियमों को सुव्यवस्थित किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में ‘धरती आभा अभियान’ के तहत सोलर ऊर्जा से 8,521 घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और हजारों अन्य स्थान चिन्हित किए गए हैं।
MP News : इसके अलावा विभिन्न विभागों की कई योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, सीएम राइज योजना, आवास सहायता और महिला-बाल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने यह भी बताया कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा और 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। साथ ही 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के प्रयास जारी हैं।
