MP News : भोपाल/बड़वानी। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में आयोजित कृषि कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 विभागों की कुल 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से राज्य सरकार पर लगभग 27,746 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार आएगा।

MP News : किसान कल्याण वर्ष में बड़ा फैसला

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उद्देश्य से पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “खेतों के साथ टेंट-तंबू में भी निर्णय लिए जा सकते हैं, यदि वह किसानों के हित में हों।” मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में सिंचाई, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं पर निर्णय लिए गए हैं।

MP News : बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और खेती की उत्पादकता में सुधार होगा। सरकार का मानना है कि इन निवेशों से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

MP News : खाद्य प्रसंस्करण और सहकारिता को बढ़ावा

कृषि कैबिनेट में 4,264 करोड़ रुपये की खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा 8,166 करोड़ रुपये की सहकारिता विभाग से जुड़ी योजनाओं को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किसानों के लिए 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

MP News : बड़वानी में बनेगी आधुनिक सब्जी मंडी

बैठक में बड़वानी जिले के लिए विशेष विकास योजनाओं की भी घोषणा की गई। यहां एक आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा, जिसे आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे किसानों को बेहतर विपणन सुविधा और उचित मूल्य मिलने में सहायता मिलेगी। साथ ही भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की गई, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

MP News : ‘सच्चा वादा, पक्का काम’ पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘सच्चा वादा, पक्का काम’ की थीम पर काम कर रही है। कृषि कैबिनेट के निर्णय किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।