New Schemes in Delhi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली की बेटियों को देंगी होली की सौगात, दिल्ली लखपति बिटिया योजना समेत इन चार योजनाओ का करेंगी शुभारंभ

New Schemes in Delhi: नई दिल्ली: होली के मौके पर द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) दिल्ली की महिलाओं के लिए चार बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रही हैं। इन योजनाओं का शुभारंभ दिल्ली सरकार के विशेष कार्यक्रम ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ के दौरान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (Indira Gandhi Indoor Stadium) में किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और परिवहन संबंधी सुविधाओं के माध्यम से सशक्त बनाना है।

1. सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड

दिल्ली सरकार ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ के रूप में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की शुरुआत कर रही है। इस कार्ड के जरिए दिल्ली की महिला निवासी दिल्ली परिवहन निगम (Delhi Transport Corporation) बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। साथ ही यह कार्ड मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी एक ही माध्यम से भुगतान की सुविधा देगा। इससे महिलाओं की यात्रा अधिक सुरक्षित, सरल और डिजिटल रूप से सशक्त बनेगी।

2. मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना

नई योजना के तहत दिल्ली के राशन कार्डधारक परिवारों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे एक होली पर और दूसरा दिवाली पर। यह लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दिया जाएगा। यानी उस समय के गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि सीधे परिवार के मुखिया के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। लगभग 15.5 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे त्योहारों के दौरान रसोई का आर्थिक बोझ कम होगा।

3. दिल्ली लखपति बिटिया योजना

‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ पहले की लाड़ली योजना का विस्तारित स्वरूप है। इसके तहत बेटी के नाम पर कुल 56,000 रुपये किस्तों में जमा किए जाएंगे। सरकार के अनुसार ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु तक यह राशि एक लाख रुपये से अधिक हो सकती है। योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का फंड प्रबंधन SBI Life Insurance द्वारा किया जाएगा।

4. मेरी पूंजी, मेरा अधिकार

‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ पहल के तहत 40,000 से अधिक लाड़ली योजना की लाभार्थी बेटियों को 100.25 करोड़ रुपये की राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता की संभावना समाप्त होगी।