नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को सरल और लोगों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इसे आधार को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस पोर्टल के जरिए संस्थाओं को ऑथेंटिकेशन के लिए आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने बताया, "यह पोर्टल नियमों के अनुरूप संस्थाओं के प्रस्तावों को जमा करने और अनुमोदन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" आधार को दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान बताते हुए कुमार ने कहा कि पिछले एक दशक में एक अरब से अधिक भारतीयों ने इस पर विश्वास जताया है और अब तक 100 अरब से ज्यादा ऑथेंटिकेशन इसके जरिए हो चुके हैं।

मंत्रालय के अनुसार, यह नया कदम सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय लेनदेन को बढ़ावा देगा। पोर्टल एक संसाधन मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए आवेदन करने और इसमें शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध होगी। इसके अलावा, फेस ऑथेंटिकेशन को निजी संस्थाओं के ग्राहक-उन्मुख ऐप्स में एकीकृत करने की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे कभी भी, कहीं भी ऑथेंटिकेशन संभव होगा।

इस पहल के तहत आधार अब स्वास्थ्य, आतिथ्य, ई-कॉमर्स, शैक्षणिक संस्थानों और क्रेडिट रेटिंग जैसे क्षेत्रों में परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करेगा। मंत्रालय ने सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को सक्षम करने के नियमों में संशोधन भी प्रस्तावित किया है, जिससे नागरिकों के लिए जीवन आसान और सेवाएं सुलभ होंगी।