MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा नए साल से पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस प्रणाली पर काम करती नजर आएगी। इसके लिए 23 दिसंबर से विधायकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें उन्हें ई-विधान प्रणाली के तहत डिजिटल तरीके से सदन की कार्यवाही संचालित करने की जानकारी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में दिल्ली से आए विशेषज्ञ और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी विधायकों को पेपरलेस वर्किंग की तकनीक सिखाएंगे।

MP News : राज्य सरकार की योजना के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी बजट सत्र पूरी तरह ई-विधान प्रणाली के तहत आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विधायकों को टैबलेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रश्नोत्तर, विधेयक, रिपोर्ट और अन्य संसदीय कार्यों को ऑनलाइन एक्सेस करने और संचालित करने का अभ्यास कराया जाएगा, जिससे सदन की कार्यवाही अधिक सुगम, तेज और पारदर्शी बन सके।

MP News : गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नेशनल ई-विधान परियोजना के तहत अब तक देश के 23 राज्यों के 25 विधान सदनों ने इस योजना को लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 14 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में ई-विधान प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है।

MP News : ई-विधान, जिसे नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख ई-गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ताकि विधायी कामकाज पूरी तरह पेपरलेस हो सके। ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ के सिद्धांत पर आधारित यह परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिससे विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।