UP: लखनऊ: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राहत भरी पहल करते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बड़ी मुहिम शुरू की है। लक्ष्य है कि जिले के 17 लाख से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। इसके तहत 15 हजार रुपये से कम मासिक आय वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है।

55 रुपये से शुरू होगा अंशदान

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने बताया कि योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक पात्र होंगे। उन्हें उम्र के अनुसार 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। पहले चरण में आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, मनरेगा और निजी क्षेत्र के मजदूरों को जोड़ा जाएगा।

योजनाओं में सुस्ती पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान डीएम ने मातृत्व, शिशु और बालिका सहायता योजनाओं में कम आवेदन आने पर नाराजगी जताई। करीब 3 लाख श्रमिकों के बावजूद मातृत्व के 349 और कन्या विवाह के सिर्फ 451 आवेदन मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्रों तक जानकारी न पहुंचना गंभीर लापरवाही है।

निरीक्षण में मिले 230 बाल श्रमिक

बाल श्रम के खिलाफ अभियान में 209 निरीक्षणों के दौरान 230 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए, जिनमें से 184 मामलों में कार्रवाई की गई है। डीएम ने निर्माण स्थलों के पंजीकरण और उपकर वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।