शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर, जानें क्या है मामला

शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर, जानें क्या है मामला

VP B
10 Oct, 2024

भोपाल। मप्र की लाड़ली बहना योजना को लेकर बयानबाजी करने वाले शिवसेना उद्धव गुट (यूबीटी) के नेता संजय राउत की मुसीबत बढ़ गई है। मप्र में उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई हैं। वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच ने संजय राउत पर एफआईआर दर्ज की है।

बीजेपी महिला मोर्चा की नेता सुषमा चौहान और तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता संजय रावत के खिलाफ क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी... बीजेपी महिला मोर्चा ने संजय राउत पर लाड़ली बहना योजना के नाम पर झूठी अफवाह फैलाने की शिकायत की थी। जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। संजय राउत ने एक बयान में लाडली बहना योजना की राशि को बंद करने का दावा किया था। राउत के इस बयान को लेकर ही शिकायत की गई थी। जिसके बाद सरकार और बीजेपी की छवि को धूमिल करने और अफवाह फैलाने के लिए क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की।

सीएम यादव ने कहा एमपी आकर देखो योजना

लाड़ली बहना योजना के संदर्भ में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के बयान पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि उद्धव की पार्टी बहनों को बरगलाना चाहती है। राउत मप्र आकर देखें। लाड़ली बहना योजना की सम्मान राशि हर महीने 1.29 करोड़ बहनों के खातों में भेजी जा रही है। सीएम डॉ यादव ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हार के भय से उद्धव की पार्टी बहनों को बरगलाना चाहती है, बहनें ही इस चुनाव में इसका उत्तर देंगी। सीएम ने कहा कि 'संजय राउत जरा मध्यप्रदेश आकर देखें... निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी यह

योजना महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व कदम सिद्ध होगी।' वहीं भाजपा प्रदेश शर्मा ने कहा कि राउत द्वारा मप्र सरकार की लोकप्रिय और महिला हितैषी 'लाड़ली बहना योजना' के बंद होने का झूठा बयान पूरे इंडी गठबंधन की हताशा को दिखाता है।

राउत ने दिया था योजना को लेकर यह बयान

राउत ने कहा था कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं हो पाई है। यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। इस योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। महाराष्ट्र में अगले महीने दिवाली के समय सरकारी वेतन नहीं मिलेगा।