MP Cabinet : भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों, शिक्षकों, आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित होने वाले वाहन मेलों में आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। इन मेलों में वाहनों की आरटीओ फीस पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिससे वाहन खरीदना और आसान होगा।

MP Cabinet : सिंचाई परियोजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी

कैबिनेट ने राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील की सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिससे 11,022 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिससे 5,700 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बरेली क्षेत्र में 386 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिससे लगभग 20 हजार किसानों को सीधा फायदा होगा।

MP Cabinet : सोलर नीति और आबकारी नीति को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश की नई सोलर नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 4 घंटे के लिए 300 मेगावाट और 6 घंटे की सोलर योजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे कम दर (लोएस्ट टैरिफ) पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, आबकारी नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

MP Cabinet : शिक्षकों को बड़ी सौगात

सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए प्रमोशन का रास्ता साफ किया है। इस फैसले से सवा तीन लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ होगा और उन्हें प्रतिमाह 3 हजार से 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

MP Cabinet : अमृत योजना के लिए 5 हजार करोड़ का बजट

कैबिनेट ने अमृत योजना के तहत 5 हजार करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। यह राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सीवेज और पाइपलाइन से जुड़े कार्यों पर खर्च करेंगी।

MP Cabinet : ई-कैबिनेट की शुरुआत

इस बैठक के साथ ही प्रदेश में ई-कैबिनेट की शुरुआत भी हो गई। अब मंत्रिमंडल के सदस्यों को कागजी फाइलें पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी एजेंडे और दस्तावेज डिजिटल माध्यम से स्क्रीन पर उपलब्ध रहेंगे।