Greenland dispute: नई दिल्ली/ब्रुसेल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए सख्त बयानों और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इसी क्रम में यूरोपीय संघ (EU) ने अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रहे ट्रांसअटलांटिक व्यापार समझौते की मंजूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपीय संसद के वरिष्ठ सदस्यों ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि नए टैरिफ तनाव ने उस राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया है, जिसमें इस समझौते को मंजूरी दी जानी थी।

Greenland dispute: 1 फरवरी से 10% टैरिफ, 25% की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर विरोध करने वाले यूरोप के आठ देशों—डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड—पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

Greenland dispute: व्यापार समझौते पर रोक

यूरोपीय संसद के सदस्य सिगफ्रीड मुरेशान ने कहा कि पिछले साल जुलाई में यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी हो चुकी थी। इस समझौते के तहत अमेरिका से यूरोपीय संघ में होने वाले आयात पर टैरिफ घटाकर शून्य करने की योजना थी। हालांकि, मौजूदा हालात में इस मंजूरी के लिए अब और इंतजार करना होगा।

Greenland dispute: जुलाई में हुआ था समझौता

बता दें कि पिछले साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अमेरिका ने यूरोपीय संघ से आयात पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया था, जबकि यूरोपीय संघ ने अमेरिकी निर्यात पर शुल्क न लगाने पर सहमति जताई थी। अब नए टैरिफ ऐलान से दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है।

Greenland dispute: राजनीतिक रूप से असंभव मंजूरी

यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने कहा कि वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस समझौते को मंजूरी देना फिलहाल राजनीतिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों के बीच अमेरिकी उत्पादों पर शून्य प्रतिशत टैरिफ को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ेगा।

Greenland dispute: जवाबी कार्रवाई के संकेत

रिन्यू यूरोप की व्यापार समन्वयक कैरिन कार्ल्सब्रो ने संकेत दिए कि इस सप्ताह होने वाली संसदीय बैठकों में इस समझौते को पूरा समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को अमेरिका की ट्रेड कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जवाबी टैरिफ या ‘बाज़ूका’ जैसे कड़े कदम उठाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका-यूरोप संबंधों में आई यह खटास आने वाले समय में वैश्विक व्यापार पर भी असर डाल सकती है।