आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश: FY26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3-6.8% रहने का अनुमान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया, जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक स्थिति और प्रदर्शन का विस्तृत आकलन किया गया। इस प्रस्तुति के बाद, दोनों सदनों को 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया, जब वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य बिंदु

जीडीपी वृद्धि का अनुमान (FY26) भारत की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि मजबूत घरेलू निवेश, स्थिर निजी खपत और राजकोषीय स्थिरता के कारण संभव होगी। 2024 की शुरुआत में भारत की जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान था, जो देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। भारत 2024-25 में $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।


मुद्रास्फीति और खुदरा मूल्य
खुदरा मुद्रास्फीति लक्षित स्तरों के भीतर रहने की उम्मीद है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति FY24 में 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 4.9% रहने की संभावना है। खरीफ फसल और सब्जियों की मौसमी कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में भी कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा, एक अच्छी रबी फसल FY26 की पहली छमाही में खाद्य कीमतों को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी।

वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और भारत पर प्रभाव

वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्यम गति से आगे बढ़ रही है, जहां मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है लेकिन भू-राजनीतिक तनाव (मध्य पूर्व में अस्थिरता, रूस-यूक्रेन संघर्ष) आर्थिक जोखिमों को बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब लचीली मौद्रिक नीतियों को अपना रहे हैं, लेकिन ब्याज दरों में कटौती की दर क्षेत्रीय रूप से भिन्न है।

घरेलू आर्थिक रुझान

भारत में ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है, जिससे उपभोग और आर्थिक गति में तेजी आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता उपयोग दर दीर्घकालिक औसत से ऊपर बनी हुई है, और निजी क्षेत्र में निवेश और ऑर्डर बुक में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश और रोजगार सृजन को और बल मिलेगा।

संरचनात्मक सुधार और नीति रोडमैप

सर्वेक्षण में नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक विकास क्षमता को बढ़ाया जा सके। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से निपटने और भारत की आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए रणनीतिक नीति प्रबंधन आवश्यक होगा।

भारत की आर्थिक संभावनाएं: वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती

भले ही वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत विदेशी खाते, निजी क्षेत्र की लचीलापन और सरकारी बुनियादी ढांचा निवेश के कारण स्थिर बनी हुई है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया जाएगा, जिसमें विकास-उन्मुख नीतियों, राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह बजट भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।