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BREAKING: स्टेशनरी सप्लायर दो एजेंसियाँ तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट, कलेक्टर ने की कार्रवाई

रायपुर: निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दर पर शासकीय कार्यालयों में लेखन सामग्री स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराने पर शहर की दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। शासकीय काम व्यवधान और निविदा शर्तों के उल्लंघन पर कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भुरे ने यह कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर की जे.वी. सेल्स, अमलीडीह और आकांक्षा ट्रेडर्स, राजातालाब, रायपुर को जिला प्रशासन ने तीन वर्षों के लिए किसी भी शासकीय निविदा में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों एजेंसियों द्वारा जमा की गई 15-15 हजार रूपये की अमानत राशि भी राजसात कर ली गई है।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार वर्ष 2022-23 में कलेक्टर कार्यालय की लेखन सामग्री, स्टेशनरी और कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय निविदा में दोनों एजेंसियां जे.वी. सेल्स श्याम कुंज, महात्मागांधी नगर, अमलीडीह और आकांक्षा ट्रेडर्स, इंद्रावती कॉलोनी, राजातालाब द्वारा दी गई न्यूनतम दरों का अनुमोदन किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर और पुलिस उप महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अध्यक्ष अंतविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा कार्यालय द्वारा निविदा के न्यूनतम दर पर ए-4 आकार के जे.के. कॉपियर पेपर देने के लिए आकांक्षा ट्रेडर्स को मांग पत्र दिया गया था।

आकांक्षा ट्रेडर्स ने इन सभी कार्यालयों को निर्धारित दर पर सामाग्री प्रदान नहीं की। इस संबंध में संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में संस्था द्वारा सामाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही सामग्री प्राप्ति की रसीद या देयक की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए संस्था आकांक्षा ट्रेडर्स को आगामी तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में कर दिया है।

इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कंटिजेंसी रजिस्टर उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने संस्था जे.वी. सेल्स को मांग पत्र भेजा था, परन्तु संस्था ने निर्वाचन कार्यालय को रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराएं। जिस पर उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में संस्था द्वारा सामाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही कोई सुसंगत दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करते हुए संस्था जे.वी. सेल्स को आगामी तीन वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। इसके साथ ही संस्था की अमानत राशि राजसात कर ली गई है।