भोपाल। मोहन सरकार पंचायत के सरपंचों को अधिकार संपन्न बनाने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों की तरह ग्राम पंचायतों में भी सरपंचों के खिलाफ तीन वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसका तीन चौथाई बहुमत से पास होना जरूरी है।

सरपंच 25 लाख रुपये तक के काम करा सकेंगे। प्रशासकीय स्वीकृति से लेकरअन्य कार्यवाही में सहायक यंत्री मदद करेंगे। भवन विहीन 1400 पंचायतों के लिए भवन बनाएंगे। सामुदायिक भवन भी बनेंगे।

अभी मनरेगा अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि व पेयजल के लिए बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्तियुक्त करने करने पर काम करेंगे। सरपंचों के खिलाफ झूठी शिकायतों को कार्रवाई के दायरे में लाएंगे। सरपंच अब रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिख सकेंगे।
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