सम्राट चौधरी ने PM मोदी के सामने गिनाईं NDA सरकार के एक साल की उपलब्धियां, बताया बिहार के विकास का रोडमैप
| मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली में बिहार सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 1200 एकड़ में उद्योग, एक लाख रोजगार और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
पटना: बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार अब औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि जंदाहा, राजापाकर और महुआ क्षेत्र में करीब 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। यहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट समेत दूसरी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इससे करीब एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और बिहार में एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं।
34 हजार करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी विकास की तस्वीर
सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करीब 34 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इनमें सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ने एनडीए को 202 सीटों के साथ बहुमत दिया। इसके लिए उन्होंने बिहार के लोगों का आभार जताया। सरकार 2036 तक समृद्ध बिहार बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है।
शिक्षा और कौशल विकास पर भी सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए करीब 18 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। इसके अलावा 700 स्थानों पर सरस्वती विद्या निकेतन स्थापित किए जाएंगे। इनके जरिए करीब साढ़े चार लाख बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य है।
शिकायतों पर 30 दिन में कार्रवाई नहीं तो निलंबन
सुशासन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 19 मई से शुरू हुए सहयोग कार्यक्रम में अब तक करीब 10.5 लाख आवेदन मिले हैं। अधिकारियों को कार्रवाई के लिए समयसीमा दी गई है। 10वें दिन नोटिस और 25वें दिन दूसरा नोटिस भेजा जाता है। 30 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है।