Jharkhand : झारखंड के कर्मचारियों को देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा, सोरेन सरकार ने साइन किया एमओयू

Jharkhand : राँची। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नई बीमा अवधि के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को देशभर के प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में पूरी तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योजना के तहत अब राज्य के लगभग 200 अस्पतालों के अलावा देशभर के करीब 600 अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिसमें वेल्लोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों के प्रमुख चिकित्सा संस्थान शामिल हैं।

Jharkhand : सीजीएससी दरों पर इलाज, बढ़ेगी पारदर्शिता

नई योजना में सीजीएससी (CGHS) दरों पर इलाज सुनिश्चित किया गया है, जिससे चिकित्सा खर्च में काफी कमी आएगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। योजना के अंतर्गत ओपीडी, फॉलो-अप इलाज, दवा खर्च, यात्रा भत्ता (टीए), आयुष उपचार, मेडिकल एडवांस और जरूरत पड़ने पर रिवॉल्विंग फंड जैसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। Jharkhand : 2 लाख कर्मचारी और 7 लाख लाभार्थी होंगे फायदा वर्तमान में झारखंड में लगभग 2 लाख कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 10,257 मरीजों का इलाज किया गया था, जिसमें करीब 51 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

Jharkhand : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि यह योजना केवल एक समझौता नहीं, बल्कि राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत संकल्प है। उन्होंने बताया कि सीमित आय वाले कर्मचारियों को गंभीर बीमारी में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर योजना को नए और बेहतर स्वरूप में लागू किया गया है। डॉ. अंसारी ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य बन रहा है, जहां सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका लाभ उनके पूरे परिवार को मिलेगा।

Jharkhand : योजना का दायरा बढ़ा, इनको भी शामिल किया

सरकार ने योजना का दायरा और बढ़ाते हुए अधिवक्ताओं, आईएएस/आईपीएस अधिकारियों, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी इसमें शामिल कर लिया है। आम जनता के लिए “अबुआ कार्ड” योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की हर जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा लक्ष्य केवल योजना लागू करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा हर व्यक्ति तक पहुंचाना है।

Jharkhand : भविष्य की तैयारियां

सरकार मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, मेडिको सिटी स्थापना, मेडिकल सीटों में वृद्धि और RIMS-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही है, ताकि भविष्य में लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। यह नई स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल कर्मचारियों और आम नागरिकों के इलाज को आसान बनाएगी, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी काफी हद तक कम करेगी और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।