UP में आज शाम 6 बजे बजेगा सायरन, कुछ देर के लिए बंद होगी बिजली; 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल
| उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगी। इस दौरान दो मिनट तक आपातकालीन सायरन बजेगा और कई इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली बंद रखी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज शाम 6 बजे अचानक सायरन बजेगा और कई इलाकों में कुछ देर के लिए बिजली बंद कर दी जाएगी। सायरन करीब दो मिनट तक बजेगा। इस दौरान घरों, दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखी जाएंगी। हालांकि, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह किसी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा अभ्यास है।
सभी 75 जिलों में एक साथ होगी मॉकड्रिल
प्रदेश के सभी 75 जिलों में रविवार को राज्यव्यापी ब्लैकआउट मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका मकसद युद्ध या किसी दूसरी आपात स्थिति के दौरान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को जांचना है। इस दौरान सिविल डिफेंस और आपदा राहत से जुड़ी टीमें अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करेंगी।
पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग भी रहेंगे शामिल
लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन होगा। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत की टीमें हिस्सा लेंगी। अभ्यास के दौरान आग बुझाने, फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने जैसी गतिविधियां की जाएंगी।
नागरिकों से लाइट बंद रखने और सुरक्षित रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सायरन बजने पर घबराएं नहीं। यह सिर्फ एक मॉकड्रिल है। तय समय के दौरान घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें। इन्वर्टर और अन्य रोशनी के साधनों का भी इस्तेमाल न करें। साथ ही प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित स्थान पर रहें।
इससे पहले जनवरी में भी हुई थी ऐसी मॉकड्रिल
उत्तर प्रदेश में इससे पहले 23 जनवरी 2026 को भी प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉकड्रिल कराई गई थी। उस अभ्यास के जरिए यह परखा गया था कि किसी दुश्मन के हमले या आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन किस तरह मिलकर काम करेंगे।
यह अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत कराया जा रहा है। इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित एजेंसियां भी शामिल होंगी।