आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, ED की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है।

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत दे दी। यह राहत मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की डिवीजन बेंच ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह आदेश दिया। आजम खां को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिली कमियां
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। ये जानकारियां खाली छोड़ी गई थीं। आजम खां की बहन को 31 अक्टूबर को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार नहीं भेजे गए थे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने की बात कही, लेकिन इस संबंध में कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया। रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं मिला।
जेल से निकलते ही हुई थी दोबारा गिरफ्तारी
आज़म खान की याचिका के मुताबिक, पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाकर जमानत दी थी। 31 अक्टूबर को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया। आरोप है कि शाम करीब 7:10 बजे जेल के गेट से बाहर निकलते ही ED ने उन्हें दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया।
ED ने गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने की कोशिश और आजम खां की ओर से उन्हें लेने से इनकार करने की दलील दी। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाए हैं। ED को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खां को प्रत्युत्तर के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।


