Azam Khan: नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।

हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां शुरुआती राय हैं और इनका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए।

31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है जांच

ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें सरकारी फंड, जमीन अधिग्रहण और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है।

Tags: