नई दिल्ली: प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा अपनी मेहनत की कमाई निकालने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्य सीमा घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कर्मचारियों को अपने योग्य पीएफ बैलेंस का 90 प्रतिशत तक निकालने की सुविधा मिल सकेगी। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत तक थी। हालांकि, नए फैसले को लागू करने के लिए मंत्रालय की अधिसूचना का इंतजार है।

अब खाते में कितना पैसा रखना होगा?

मौजूदा नियमों के मुताबिक, पीएफ से आंशिक निकासी करने के बाद सदस्य को अपने योग्य बैलेंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा खाते में रखना होता है। अब इस सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये हैं, तो मौजूदा नियम के तहत 2.5 लाख रुपये सुरक्षित रखने होते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार यह रकम घटकर 1 लाख रुपये रह जाएगी। यानी बाकी 9 लाख रुपये तक निकालने की गुंजाइश होगी। हालांकि, निकासी संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार ही होगी।

ब्याज और कंपाउंडिंग का भी मिलेगा फायदा

पीएफ खाते में 10 प्रतिशत रकम बचाकर रखने का उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स को सुरक्षित रखना है। खाते में बची रकम पर ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा।

पेंशन और सैलरी लिमिट पर भी चर्चा

EPS के तहत फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। 3,000 रुपये तक बढ़ोतरी की संभावना का भी जिक्र हुआ है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में इस पर अंतिम मंजूरी स्पष्ट नहीं है।

इससे पहले 16 सितंबर को केंद्र सरकार ने EPFO की सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी थी। इससे 50 लाख से एक करोड़ नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का अनुमान जताया गया था।

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