पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम चयन पर रोक; PPSC से मांगा पूरा रिकॉर्ड
पंजाब PCS भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट ने अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। 26 अभ्यर्थियों की याचिका पर PPSC से पूरा रिकॉर्ड मांगा गया।

नई दिल्ली: पंजाब में PCS अधिकारियों की भर्ती को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) को भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 26 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के परिणाम और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
322 पदों की भर्ती में नियम बदलने का आरोप
पंजाब लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शुरुआत में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य था, लेकिन बाद में इस शर्त को कथित तौर पर हटा दिया गया।
इसके अलावा एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन की अनुमति और आयु सीमा से जुड़े नियमों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और पूरी भर्ती की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।
रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों पर भी सवाल
याचिका में सफल उम्मीदवारों के लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और चयनित अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने श्रेणीवार कटऑफ और चयनित उम्मीदवारों की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।
सीबीआई जांच और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग
याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट मनविंदर सिंह के अनुसार, पटियाला के 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। इनमें सेंटर नंबर-3 और 4 पर प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से टूटी होने के आरोप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता मामले की सीबीआई जांच भी चाहते हैं।
दूसरी ओर, PPSC ने कहा है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सफल घोषित नहीं किया गया। आयोग के अनुसार, बायोमीट्रिक और मैनुअल उपस्थिति, CCTV कैमरे और जैमर की व्यवस्था थी। लगातार रोल नंबरों वाले समूहों को भी आयोग ने अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं माना है।


