नई दिल्ली। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह घोषणा झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के दौरान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुफ्त शिक्षा सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी ऐलान किया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार आदिवासी और मूलवासी समुदायों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए नीति बनाएगी। इसके अलावा, राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आदिवासियों के लिए 28% और अनुसूचित जातियों के लिए 12% आरक्षण देने का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक जल्द ही केंद्र से स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ

राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सरकारी नियुक्तियाँ करेगी। इसके तहत, 60,000 शिक्षक पदों, 15,000 प्रधानाध्यापक पदों, 2,500 लिपिक पदों, 10,000 पुलिसकर्मियों और 10,000 भाषा शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य राज्य के शिक्षा क्षेत्र और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, साथ ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करना भी है।

अन्य प्रमुख घोषणाएँ

राज्यपाल ने झारखंड सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें सभी किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था और केजी से लेकर पीजी तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की योजना शामिल है। इसके अलावा, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने की प्रक्रिया भी जारी रखी जाएगी।