WhatsApp username feature : नई दिल्ली। व्हाट्सएप के प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से भेजे गए विधिक नोटिस के जवाब में मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने अपना आधिकारिक पक्ष सरकार के समक्ष रखा है। कंपनी ने सहमति जताई है कि सरकार के साथ जारी उच्चस्तरीय तकनीकी चर्चा पूरी होने तक इस फीचर को भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया जाएगा।

WhatsApp username feature : सरकार ने इस फीचर को लेकर साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका जताई है। मंत्रालय का मानना है कि यदि उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर साझा किए बिना केवल यूजरनेम के जरिए बातचीत कर सकेंगे, तो साइबर अपराधियों, स्कैमर्स और जालसाजों के लिए फिशिंग, ऑनलाइन ठगी और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे अपराधों को अंजाम देना आसान हो सकता है। साथ ही, ऐसे मामलों में आरोपियों की त्वरित पहचान और ट्रैकिंग भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मंत्रालय फिलहाल व्हाट्सएप की ओर से दिए गए जवाब की समीक्षा कर रहा है।

WhatsApp username feature : व्हाट्सएप ने सुरक्षा उपायों का दिया भरोसा

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि यूजरनेम फीचर अभी लाइव नहीं हुआ है और इसे इस वर्ष के अंत तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि फीचर को मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ पेश किया जाएगा।

WhatsApp username feature : कंपनी के अनुसार, सरकारी संस्थानों, बैंकों और अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक संगठनों से जुड़े यूजरनेम पहले से सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति बार-बार किसी यूजरनेम का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा तो सिस्टम उसे स्वतः ब्लॉक कर देगा। वहीं, किसी अज्ञात यूजर द्वारा पहली बार संदेश भेजे जाने पर उसकी आवश्यक जानकारी प्राप्तकर्ता की स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, जिससे संभावित धोखाधड़ी की आशंका कम हो सके।

WhatsApp username feature : अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी सरकार के रडार पर

आईटी मंत्रालय की कार्रवाई केवल व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है। मंत्रालय ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसी अन्य मैसेजिंग सेवाओं को भी उनके यूजरनेम फीचर और सुरक्षा मानकों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

WhatsApp username feature : सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के कारण सरकार इस प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिमों को गंभीरता से देख रही है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापनों को लेकर मेटा को अलग से नोटिस जारी किया है। वहीं, टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर फिल्मों और ओटीटी सामग्री की कथित अवैध पायरेसी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।