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Waqf Amendment Bill: 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट

Waqf Amendment Bill: नई दिल्ली। वक्फ बिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसम मामले में बनी समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल 13 फरवरी को वक्फ बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) की रिपोर्ट और पास किए

Waqf Amendment Bill: 13 फरवरी को लोकसभा में पेश होगी वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट
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Waqf Amendment Bill: नई दिल्ली। वक्फ बिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसम मामले में बनी समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल 13 फरवरी को वक्फ बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) की रिपोर्ट और पास किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे।

Waqf Amendment Bill: यह रिपोर्ट लोकसभा में चर्चा के लिए पेश की जाएगी। बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने 29 जनवरी को संशोधित विधेयक और उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की रिपोर्ट पर अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए।

Waqf Amendment Bill: 14 क्लॉज और सेक्शन में 25 संशोधनों को मंजूरी जानकारी के अनुसार जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 के 14 क्लॉज और सेक्शन में 25 संशोधनों के साथ नए ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को अपनाया है।

Waqf Amendment Bill: जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। हमारे समक्ष विधेयक के 44 क्लॉज थे, जिनमें से 14 में जेपीसी सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। हमने मतदान कराया और फिर बहुमत से इन संशोधनों को अपनाया।

Waqf Amendment Bill: विपक्ष ने जेपीसी की कार्यवाही की आलोचना जेपीसी की कार्यवाही की विपक्षी सांसदों और नेताओं ने आलोचना की थी। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्ति के नाम पर अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर इस कानून की लंबे समय से आलोचना होती रही है।

Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को छुड़ाने, डिजिटलीकरण, ऑडिट और पारदर्शिता के लिए कानूनी सुधारों के जरिए इन चुनौतियों का समाधान करना है। बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा।


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