UK: अग्निवीरों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड, पुनर्वास और रोजगार की होगी व्यवस्था
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार एक विशेष 'अग्निवीर सेल' बनाएगी, जो उनके पुनर्वास, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
सरकारी नौकरी और स्वरोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीरों को पहले ही पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन समेत राज्य की ग्रुप-सी (समूह 'ग') की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा चुका है। जो युवा सरकारी नौकरी में नहीं आ पाएंगे, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
होमस्टे योजना का भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अग्निवीरों के उज्ज्वल भविष्य पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अग्निवीर बनना केवल नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का अवसर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर अग्निवीर को सम्मानजनक भविष्य देना है। राज्य सरकार भर्ती में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार और सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि सेवा पूरी करने के बाद भी अग्निवीरों को बेहतर अवसर मिल सकें।
