UP के 223 SC छात्रावासों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार ने मंजूर किए 12.45 करोड़ रुपये

UP Government SC Hostels: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत और जरूरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने 12.45 करोड़ रुपये की बजट राशि मंजूर की है। इस फैसले से छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

छात्रावासों की क्षमता के आधार पर मिलेगा बजट

सरकार की ओर से स्वीकृत धनराशि का इस्तेमाल छात्रावासों की जरूरत और विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावासों के रखरखाव के लिए अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अलग-अलग छात्रावासों में मौजूद जरूरी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा सकेगा।

पेयजल से लेकर बिजली और शौचालय तक होंगे दुरुस्त

मंजूर बजट से छात्रावासों में कई जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इनमें पेयजल व्यवस्था, बिजली से जुड़े उपकरणों की मरम्मत, शौचालयों का रखरखाव, भवनों का रंग-रोगन, साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी कार्य शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को रोजमर्रा की जरूरी सुविधाओं के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर

सरकार का मानना है कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर आवासीय वातावरण मिलना भी जरूरी है। छात्रावासों में सुविधाएं मजबूत होने से विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिलेगा, जिसका सीधा फायदा उनकी पढ़ाई और भविष्य की तैयारी पर पड़ सकता है।

समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अधिकारियों को छात्रावासों में होने वाले मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही काम की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये छात्रावास केवल विद्यार्थियों के रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि उनके भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऐसे में यहां उपलब्ध सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए।

223 छात्रावासों में सुविधाएं होंगी मजबूत

सरकार की इस बजट स्वीकृति का उद्देश्य प्रदेश के सभी 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। मरम्मत, स्वच्छता, बिजली, पेयजल और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार के बाद विद्यार्थियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को काम की नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।