अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास तो बहुत अधिक धन है। वे दुनिया के सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक हैं; हम वहां मुश्किल से प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। मुझे भारत और उनके प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन मतदाता भागीदारी के लिए 21 मिलियन डॉलर देना...?''

ज्ञात रहे की अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने, जो एलन मस्क द्वारा संचालित है, भारत में मतदाता भागीदारी के लिए 21 मिलियन डॉलर (लगभग 182 करोड़ रुपये) के अनुदान को रद्द करने की घोषणा की थी। इस निर्णय ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।

DOGE ने यह भी स्पष्ट किया कि यह 21 मिलियन डॉलर का अनुदान "चुनावों और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए संघ" के तहत एक बड़े 486 मिलियन डॉलर के बजट का हिस्सा था। इस अनुदान के रद्द होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने भारत के चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति दी।

भाजपा के नेताओं ने इस कदम को "बाहरी हस्तक्षेप" करार दिया है और सवाल उठाया है कि इस अनुदान का लाभ किसे मिला।