UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई जनहितकारी फैसले लिए। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में छूट के बाद, सरकार ने अब राजस्व कर्मियों और शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भत्तों में वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुनने का अंतिम अवसर प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राजस्व कर्मियों के लिए भत्तों में वृद्धि-

योगी सरकार ने राजस्व निरीक्षकों के लिए अनुनय स्टेशनरी भत्ते में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले यह भत्ता मात्र 6 रुपये प्रतिमाह था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि राजस्व कर्मियों को उनके प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करेगी और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगी।

एआरपी और एसआरजी के लिए वाहन भत्ता बढ़ा-

बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) और स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) के लिए स्कूल भ्रमण हेतु वाहन भत्ते को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह वृद्धि एआरपी और एसआरजी को स्कूलों का बेहतर निरीक्षण करने में मदद करेगी। इन कर्मचारियों को प्रति माह 30 स्कूलों का निरीक्षण करना होता है, जिसमें एक दिन में अधिकतम दो स्कूलों का दौरा किया जा सकता है। भत्ते में वृद्धि से निरीक्षण कार्य अधिक प्रभावी और सुगम होगा।

पुरानी पेंशन योजना का अंतिम अवसर-

कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुनने का एक और अवसर प्रदान करने का फैसला किया है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि 28 जून 2024 के शासनादेश के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर 2024 थी, जिसे अब 30 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025, और एनपीएस खाता बंद करने की तारीख 30 जून 2025 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। इस निर्णय से लगभग 2,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम समय विस्तार होगा, और यदि कर्मचारी इस अवधि में विकल्प नहीं चुनते, तो वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में रहेंगे।

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में राहत-

मंगलवार की कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। अब एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी, जिससे अधिकतम 1 लाख रुपये की बचत होगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर लागू थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती थी। यह कदम मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। योगी सरकार के इन फैसलों से राजस्व कर्मियों, शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों, और महिलाओं को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। भत्तों में वृद्धि से कार्यकुशलता बढ़ेगी, पुरानी पेंशन योजना का विस्तार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और संपत्ति रजिस्ट्री में छूट से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा।