UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के लिए डिजिटल क्रांति सबसे बड़ा कदम है। बुजुर्गों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, समाज कल्याण विभाग काल सेंटर से फोन कर सहमति लेगा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और फैमिली आईडी से सत्यापन के बाद पेंशन सीधे खाते में आएगी। पायलट प्रोजेक्ट हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर में शुरू होगा। वर्तमान में 67.50 लाख बुजुर्गों को मासिक 1,000 रुपये मिलते हैं। पात्रता: शहरी क्षेत्र में 60+ उम्र वाले बुजुर्गों की वार्षिक आय 56,460 रुपये तक और ग्रामीण में 46,080 रुपये तक। पहले SDM/बीडीओ सत्यापन, DM समिति जांच और समाज कल्याण अधिकारी स्वीकृति की लंबी प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी।

UP News : कैबिनेट ने दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की कड़ी निंदा की और भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीत पर बधाई दी। अन्य प्रमुख फैसलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों को निजी सचिव ग्रेड-1 में उच्चीकरण और 446 निजी सचिव पदों का विभाजन शामिल है। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8-लेन एक्सप्रेसवे अब UP एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन होगा। आबकारी विभाग द्वारा पेय प्रयोजनार्थ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस लगाने को मंजूरी मिली।

UP News : पुरानी बसपा सरकार के 23 मार्च 2008 के अनुबंध को रद्द कर JP गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर को 3.26 करोड़ रुपये लौटाए जाएंगे (भूमि अधिग्रहण की 25.96 करोड़ में से बची राशि)। 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी प्लेज पार्क बन सकेंगे (पहले 12 मीटर जरूरी)। न्यायिक सेवा अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सस्ता लोन, 2 लाख तक किरायेदारी करारनामा पर 500 रुपये स्टांप फीस, शाहजहांपुर में निजी विश्वविद्यालय, लेखपाल पद पर 2% प्रोन्नति, गन्ना मूल्य स्वीकृति (अगेती जाति पर 400 रुपये SAP), दुकान-वाणिज्य अधिनियम पूरे राज्य में लागू (पहले नगरीय सीमा तक) और पत्ति विभाग के 14 नीलाम वाहनों की जगह 14 नए खरीदने को मंजूरी मिली। ये फैसले उद्योग, बुनियादी ढांचा और कल्याण को मजबूत करेंगे।