UP News : योगी कैबिनेट ने 25 बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी: प्रयागराज-भदोही में नए पुल, मदरसा टीचरों को वेतन सहित विकास को बढ़ावा
UP News : लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें प्रयागराज और भदोही में नए पुलों का निर्माण, मदरसा शिक्षकों को वेतन देने का प्रावधान, विश्वविद्यालयों का अपग्रेडेशन और अनुपूरक बजट जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं।
UP News : कैबिनेट ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भदोही के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को 'काशी नरेश विश्वविद्यालय' में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया। इसके अलावा मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को एकीकृत कर शाहजहांपुर में 'स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय' की स्थापना और गोरखपुर में 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय' की स्थापना को हरी झंडी दी गई।
UP News : इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए प्रयागराज और भदोही में नए पुलों के निर्माण को भी मंजूरी मिली। प्रयागराज में गंगा नदी पर सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी मार्ग को जोड़ने के लिए 4 लेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर सेतु का निर्माण किया जाएगा। भदोही में गंगा नदी के सीतामढ़ी स्थल के पास पीपा पुल के स्थान पर दीर्घ सेतु और सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे।
UP News : शहरी और ग्रामीण विकास के लिए वाराणसी और विंध्याचल क्षेत्र में नए विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को नए शहरों के समग्र विकास हेतु धनराशि प्रदान की जाएगी।
UP News : कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी देना, विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती बोर्ड का गठन, ऊर्जा विभाग के रिवॉल्विंग बिल पेमेंट फैसिलिटी में ऋण सीमा बढ़ाना (6800 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपये) और लखनऊ, नोएडा एवं गाजियाबाद में 8 महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति देना शामिल है।
UP News : इसके अलावा वाराणसी में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना के तहत 75 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना भी कैबिनेट ने मंजूर की। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
