UP News: वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पीएम-किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

UP News: पीएम-किसान सम्मान निधि

वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, “पहले की सरकारों में किसानों के लिए घोषणाएं तो होती थीं, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल था। हमारी सरकार जो कहती है, उसे करके दिखाती है। पीएम-किसान सम्मान निधि इसका जीता-जागता उदाहरण है।” उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक देशभर के किसानों के खातों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के किसानों को 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है।

UP News: भ्रामक प्रचार का आरोप

पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब 2019 में पीएम-किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई थी, तब विपक्षी दलों ने भ्रामक प्रचार किया। उन्होंने कहा, “ये दल किसानों को गुमराह कर रहे थे। कुछ कहते थे कि 2019 का चुनाव खत्म होते ही योजना बंद हो जाएगी। कुछ ने तो यह तक कहा कि जमा किया गया पैसा भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन क्या एक भी किस्त रुकी? हर किस्त समय पर किसानों तक पहुंची।”

UP News: सपा पर तंज

प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर विशेष रूप से निशाना साधते हुए कहा, “हमारी सरकार कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘लखपति दीदी’ अभियान चला रही है। हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। यह आंकड़ा सुनकर सपा वाले अपनी साइकिल लेकर भाग जाएंगे।” इस बयान से उन्होंने सपा के चुनाव चिह्न ‘साइकिल’ पर चुटकी लेते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए।

UP News: 20वीं किस्त का ऐलान

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश के 9.7 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त जारी की। वाराणसी के 2.21 लाख किसानों को इस राशि का लाभ मिला। इससे पहले 18 जून 2024 को 9.26 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि भेजी गई थी।

UP News: किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता

पीएम ने अपनी सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्ष पर “झूठ की राजनीति” करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है।