UP News : वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में बिजली कनेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के झटपट पोर्टल पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को कागजी स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारी देरी हो रही है। इस लापरवाही के लिए न केवल विभागीय अधिकारियों, बल्कि मीटर लगाने वाली कंपनियों जीएमआर और जीनस को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

UP News : 31,012 कनेक्शन आवेदन लंबित

UPPCL के आंकड़ों के अनुसार, 27 अगस्त 2025 तक झटपट पोर्टल पर 31,012 नए कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं। इन उपभोक्ताओं ने निर्धारित राजस्व जमा कर दिया है, लेकिन जीएमआर और जीनस कंपनियां समय पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने में नाकाम रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शनों पर मीटर लगाने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य जीएमआर और जीनस को सौंपा गया है।

UP News : वाराणसी जोन में स्थिति गंभीर

विशेष रूप से वाराणसी जोन प्रथम के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस जोन में दो सर्किल और आठ डिवीजन शामिल हैं, जहां 963 नए कनेक्शन के आवेदन लंबित पड़े हैं। उपभोक्ताओं ने राजस्व जमा करने के बावजूद जीएमआर कंपनी द्वारा मीटर स्थापना में देरी की शिकायत की है।

UP News : उपभोक्ताओं की शिकायतें बेकार

नए कनेक्शन में देरी से परेशान उपभोक्ताओं ने UPPCL की हेल्पलाइन नंबर 1912 और ऑनलाइन पोर्टल पर बार-बार शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं निकला। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभाग और मीटर लगाने वाली कंपनियों की उदासीनता के कारण उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं।

UP News : डिस्कॉम एमडी की समीक्षा बेअसर

पूर्वांचल वितरण निगम (PuVVNL) के प्रबंध निदेशक शंभु कुमार लगातार लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और मीटर लगाने वाली कंपनियों के कामकाज पर नजर रख रहे हैं। इसके बावजूद, स्मार्ट मीटर स्थापना में कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि समीक्षा के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य में तेजी नहीं आ रही है।

UP News : उपभोक्ताओं की मांग लंबित

कनेक्शनों और मीटर स्थापना में देरी को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। वे मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग और संबंधित कंपनियां तत्काल कार्रवाई करें ताकि नए कनेक्शन समय पर पूरे हो सकें। साथ ही, विभाग से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान हो।