UP News : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए।

UP News : सीएम ने कहा कि योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित बकाया और विवादित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक होना चाहिए। इसमें आवंटियों को एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट और किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

UP News : योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व सुदृढ़ हो। उन्होंने योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के भी निर्देश दिए।

UP News : इसके अलावा, डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में तेजी लाने पर जोर दिया गया, ताकि नागरिकों को सुविधा मिले और विभागीय योजनाओं को नई गति प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस पहल से न केवल आवंटियों को राहत मिलेगी, बल्कि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और गति भी बढ़ेगी।