UP: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा लागत और गैस आपूर्ति संकट को देखते हुए सरकार ने बड़े संस्थानों और उद्योगों के लिए नई कार्य व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि बड़े व्यावसायिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अधिक संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यह व्यवस्था प्राथमिकता से लागू कराई जाए।

UP: बैठक में कार्यालयों और फैक्ट्रियों के संचालन के लिए अलग-अलग शिफ्ट तय करने, वाहन पूलिंग बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक गतिविधियों के प्रभावित होने से गैस आधारित उद्योगों की लागत बढ़ रही है, जिससे रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है।

UP: सरकार ने प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और ई-श्रम पोर्टल के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अफवाहों पर नजर रखने और श्रमिकों को मजदूरी दरों व सरकारी योजनाओं की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया।