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केंद्रीय बजट 2025, जानें क्या सस्ता क्या महंगा


केंद्रीय बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन वस्तुओं को सस्ता और महंगा किया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आठवें केंद्रीय बजट को पेश किया, जो मोदी सरकार 3.0 के तहत दूसरा पूर्ण बजट है। इस बजट में दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें कृषि, विनिर्माण, रोजगार, MSMEs, ग्रामीण विकास और नवाचार शामिल हैं।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधार लाना है। इस बजट में कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किए गए हैं, जिससे कुछ वस्तुएं सस्ती हुई हैं, तो कुछ महंगी हो गई हैं।
आइए जानते हैं कि किन वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है।
कौन सी वस्तुएं सस्ती हुईं?
जीवन रक्षक दवाएं:
- 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।
- तीन कैंसर उपचार दवाओं को भी बुनियादी कस्टम ड्यूटी सूची से बाहर किया गया है।
2. खनिज और कच्चे माल:
-सीसा, जस्ता और 12 अन्य खनिजों पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट दी गई है।
- शिपबिल्डिंग के लिए कच्चे माल पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी 10 वर्षों के लिए छूट दी गई है।
3. पिछले साल के प्रभाव:
- पिछले साल के बजट में मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी आई थी, जिसका प्रभाव अभी भी जारी है।
कौन सी वस्तुएं महंगी हुईं?
1. इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले:
- इंटरएक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह कदम घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए उठाया गया है।
2. गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक:
- गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी को 25% तक बढ़ाया गया है।
3. दूरसंचार उपकरण:
- कुछ दूरसंचार उपकरणों पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
अन्य प्रमुख बदलाव
1. कस्टम ड्यूटी ढांचे की समीक्षा:
- वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी ढांचे की पूरी समीक्षा छह महीने के भीतर करने का प्रस्ताव रखा है। इससे 2025-26 के बजट में कस्टम ड्यूटी में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है।
2. टैरिफ संरचना में सरलीकरण:
- बजट में सात टैरिफ दरों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है, जो कस्टम टैरिफ प्रणाली को सरल बनाने और व्यापार दक्षता को बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है।
3. सामाजिक कल्याण सरचार्ज से छूट:
- 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण सरचार्ज से छूट दी जाएगी, जिससे इन उत्पादों से संबंधित व्यवसायों और उद्योगों पर कर भार कम होगा।
4. प्रारंभिक आकलन के लिए नई समय सीमा:
- प्रारंभिक आकलन के लिए एक नई दो साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य कस्टम क्लीयरेंस को तेज और अधिक प्रभावी बनाना है।
सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि
बजट भाषण से पहले ही सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी गई। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 160 रुपये बढ़कर 10 ग्राम पर 84,490 रुपये हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 150 रुपये बढ़कर 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
केंद्रीय बजट 2025 में किए गए इन बदलावों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। जीवन रक्षक दवाओं और खनिजों पर छूट से लेकर प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने तक, यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है। साथ ही, कस्टम ड्यूटी ढांचे की समीक्षा और टैरिफ संरचना में सरलीकरण जैसे कदम व्यापार और उद्योगों के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं।
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