नई दिल्ली: दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी 2.0 को लागू करने जा रही है, जिसके तहत हरे-पीले सीएनजी ऑटो धीरे-धीरे सड़कों से गायब हो जाएंगे। ड्राफ्ट दस्तावेज़ में इस बदलाव की अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी गई है।

पुराने सीएनजी ऑटो पर पहली कार्रवाई

नीति के अनुसार, 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को सबसे पहले हटाया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा को प्रोत्साहन मिलेगा। 15 अगस्त 2024 के बाद नए सीएनजी ऑटो के लिए परमिट जारी नहीं होंगे, न ही पुराने ऑटो का रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत होगा। केवल इलेक्ट्रिक ऑटो को ही परमिट मिलेगा।

सीएनजी से ईवी में बदलाव का विकल्प

ऑटो चालकों के लिए, जो नया वाहन नहीं खरीद सकते, सरकार सीएनजी ऑटो में इलेक्ट्रिक किट लगाकर उन्हें बैटरी चालित बनाने की सुविधा देगी। यह कदम चालकों को राहत देगा।

अन्य वाहनों पर भी प्रभाव

यह नीति सिर्फ ऑटो तक सीमित नहीं है। कचरा ढोने वाले वाहन, नई बसें और क्लस्टर बसें भी इलेक्ट्रिक होंगी। 15 अगस्त 2025 से कमर्शियल थ्री-व्हीलर्स और 15 अगस्त 2026 से सीएनजी, पेट्रोल या डीजल दोपहिया वाहनों पर रोक लगेगी।

निजी वाहनों पर नियम

नई नीति में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी के पास दो गाड़ियां हैं, तो तीसरी गाड़ी केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकती है।

स्वच्छ दिल्ली का लक्ष्य

ईवी पॉलिसी 2.0 का मकसद दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाना है। यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऑटो चालकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा, जिससे स्वच्छ और हरित दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम उठेगा।