उप स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द मिलेंगे नए फार्मासिस्ट, नियुक्ति करने की तैयारी कर रही सरकार

Rohit banchhor
24 Nov, 2024

जबकि जिला से लेकर गांव तक संचालित अस्पतालों में 103 प्रकार की दवाओं का वितरण होता है।

MP News : भोपाल। मप्र में करीब दस हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। यह मांग लंबे समय से उठ रही है। जिस पर अब शासन विचार कर रहा है। कारण है कि अस्पतालों से जितने प्रकारों में दवाओं का वितरण किया जाता है। उसके लिए फार्मासिस्ट ही योग्य हैं। प्रदेश के फार्मासिस्ट लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं। मौजूदा समय में देखें तो 10 हजार 267 उप स्वास्थ्य केन्द्रों से राज्य में रोगियों का उपचार होता है। अभी स्थिति यह है कि इन संस्थाओं में कहीं भी फार्मासिस्ट नहीं हैं, जबकि जिला से लेकर गांव तक संचालित अस्पतालों में 103 प्रकार की दवाओं का वितरण होता है।

MP News : इसके लिए फार्मेसी कोर्स परीक्षा से नियुक्त फार्मासिस्ट ही योग्य हैं। हालात देखें कि कहीं कंपाउंडर तो कहीं वार्ड ब्याय दवाओं का वितरण कर रहे हैं। ग्रामीण अस्पतालों में तो पद संरचना के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति ही नहीं है। अब जो अमला है। वही सब काम कर रहा है। जबकि कि हर अस्पताल में फार्मासिस्ट नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि रोगियों को सभी प्रकार की विधिवत दवाओं का वितरण किया जा सके। डाक्टर्स के बाद फार्मासिस्ट ही होता है जो मरीजों को दवा सेवन का पूरा अध्ययन कराता है।

MP News : पर्चा पर डॉक्टर दवा लिखता है तो वितरण केंद्र पर फार्मासिस्ट बताता है कि मरीज को कौनसी दवा कब लेना है। अब चूंकि अस्पतालों के दवा वितरण केंद्रों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं होने से अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं। अयोग्य कर्मचारी दवाओं का वितरण करते हैं तो वह यह भी नहीं बता पाते हैं कि मरीज को कब और किस समय कौन सी दवा का सेवन करना है।

MP News : स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश-

राज्य के अस्पतालों में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में जो दवा वितरण केंद्र हैं। उन सभी में फार्मासिस्ट को नियुक्त करने के लिए शीघ्र ही प्रक्रिया शुरू होगी। हाल ही में फार्मासिस्टों ने यह पूरी समस्या विभाग मंत्री और डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला को यह समस्या बताई है। जानकारी है कि इसके बाद मंत्री ने विभाग को निर्देशित किया है कि इसके लिए भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाए। ताकि शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके और मरीजों के लिए अस्पतालों में हर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजूदा या फिर अगले माह तक इसका प्रस्ताव तैयार होने की संभावना है।