News delhi : नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार, 25 मार्च 2025 को पेश हुए दिल्ली बजट 2025-26 को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार के इस 1 लाख करोड़ रुपये के बजट को “हवा-हवाई” बताते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे आधारहीन करार देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और MCD बजट में कटौती को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे “ऐतिहासिक” और दिल्ली के विकास की नई राह बताया।

News delhi : आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “बीजेपी ने आज जो बजट पेश किया, उसे एक शब्द में ‘हवा-हवाई’ कहा जा सकता है। इस 1 लाख करोड़ रुपये के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार को इतनी आय मिलने की कोई संभावना नहीं है।” उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए, जिससे शहर की वित्तीय स्थिति की सही तस्वीर सामने आ सकती थी।

News delhi : शिक्षा बजट में कटौती आतिशी ने शिक्षा बजट में भारी कटौती को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “यह पहली बार है जब पिछले 10 सालों में शिक्षा बजट 20% से नीचे गिरकर केवल 19% रह गया है। इससे साफ है कि बीजेपी सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को नष्ट करने पर आमादा है।”

News delhi : स्वास्थ्य और MCD बजट पर सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 13% की कमी पर चिंता जताते हुए आतिशी ने कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम (MCD) के बजट में ₹1500 करोड़ की कटौती को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इससे सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। उन्होंने कहा, “बीजेपी सरकार स्वास्थ्य बजट में कटौती कर दिल्ली के नागरिकों से मुफ्त इलाज की सुविधा छीनने की कोशिश कर रही है। MCD के बजट में कटौती से सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी।”

News delhi : सीएम रेखा गुप्ता का दावा दूसरी ओर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को “ऐतिहासिक” बताया और कहा कि यह दिल्ली को निवेश और नवाचार के लिए एक आदर्श शहर बनाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार बजट में पिछले साल के ₹76,000 करोड़ की तुलना में 31.58% की वृद्धि की गई है, जो देश में सबसे अधिक है। गुप्ता ने कहा, “यह बजट शिक्षा, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।” हालांकि, विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों ने इस बजट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है।