मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई अनियमितताओं के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक के डिपॉजिटर्स को अपनी जमा राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, बैंक को नए लोन जारी करने या डिपॉजिट लेने की अनुमति नहीं है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से लागू हो गए हैं और 6 महीने तक रहेंगे।

आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है ताकि जमाकर्ताओं की रक्षा हो सके। बैंक के डिपॉजिटर्स अब अपनी जमा राशि की निकासी के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी होगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक के कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली जैसी आवश्यक मदों पर खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के 26 शाखाएं हैं, जिनमें से 2 मुंबई में हैं। बैंक के खाताधारकों की संख्या लाखों में है। आरबीआई के इस फैसले के बाद, बैंक के डिपॉजिटर्स को अपनी जमा राशि की निकासी के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी होगी।

यह प्रतिबंध बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने और जमाकर्ताओं की रक्षा करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत 5 लाख रुपये तक की राशि की निकासी कर सकते हैं। यह प्रावधान जमाकर्ताओं की रक्षा करने और बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद, बैंक के डिपॉजिटर्स को अपनी जमा राशि की निकासी के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी होगी।