रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को साय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें अंग्रेजी शराब की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की कटौती का फैसला लिया गया है। गोवा से लेकर ब्लू लेबल जैसी प्रीमियम शराब अब सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने इन पर लगने वाला आबकारी शुल्क हटा दिया है। यह निर्णय बजट से ठीक एक दिन पहले लिया गया।

छत्तीसगढ़ देश में शराब खपत के मामले में पांचवें स्थान पर है। राज्य की करीब 40% आबाजी शराब का सेवन करती है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था, खासकर चुनावी साल को देखते हुए, जब शराब की बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि, लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और 7-8% राजस्व की कमी दर्ज की गई। पड़ोसी राज्यों से करीब 2000 करोड़ रुपये की शराब आने से भी नुकसान हुआ।

 इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है। नई नीति में शराब की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अंग्रेजी शराब पर शुल्क हटाकर कीमतें कम की गई हैं, ताकि बिक्री की मात्रा बढ़े और राजस्व में 10-12% की बढ़ोतरी हो सके। अन्य शराब की कीमतें पिछले साल की तरह ही रहेंगी। सरकार का अनुमान है कि यह कदम मार्च 2025 तक राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।