Rajasthan News: उदयपुर: सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। ‘सहकार से समृद्ध’ अभियान के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सहकारी समितियों को मल्टीपरपज बनाया जा रहा है। ये समितियां अब दूध, अनाज, सब्जियां, गैस, डीजल-पेट्रोल, दवाएं, शिक्षा और इंटरनेट जैसी बुनियादी जरूरतों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगी। सहकारी समितियां न केवल ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगी, बल्कि बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में उभरेंगी।

Rajasthan News: सहकारी समितियों का गठन

ग्राम सेवा सहकारी समितियां अब मल्टीपरपज सहकारी समितियों के रूप में कार्य करेंगी, जो अपने क्षेत्र में कोई भी व्यवसाय शुरू करने की स्वायत्तता रखेंगी। इन समितियों के माध्यम से 54 प्रकार की सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होंगी। राजस्थान में अगले दो वर्षों में 2500 नई सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। उदयपुर जिले में 180 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 90 पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने की प्रक्रिया प्रगति पर है। देशभर में 2 लाख नई सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगा।

Rajasthan News: 2000 करोड़ रुपये का अनुदान

स्वीकृत केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अगले चार वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहायता से सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, मौजूदा संयंत्रों के विस्तार और ऋण प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह कदम सहकारी समितियों को और सशक्त बनाएगा, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी, मेडिकल स्टोर, ई-सेवाएं और अन्य व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।

Rajasthan News: रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता

सहकारिता का यह नया मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये समितियां न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगी, बल्कि ग्रामीणों को सस्ती और सुलभ सेवाएं प्रदान करेंगी। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि सहकारिता का यह मॉडल हर गांव तक पहुंच सके।