Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने दिल्ली में आयोजित मंत्रियों के समूह की महत्वपूर्ण बैठक में जीएसटी राजस्व संग्रहण को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चौधरी ने बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, फर्जी बिलों पर नियंत्रण और पंजीकरण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उनके सुझावों को जीएसटी परिषद में व्यापक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ का अनुभव बना मॉडल-

बैठक में वित्त मंत्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में जीएसटी संग्रहण में 18 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के उपयोग से कर चोरी पर अंकुश लगाने और वास्तविक करदाताओं को सुविधा प्रदान करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नियमित समीक्षा और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने इस दिशा में सकारात्मक परिणाम दिए हैं।

फर्जी बिलों और बोगस पंजीयन पर सख्ती-

चौधरी ने फर्जी बिलिंग, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और बोगस पंजीयन पर रोकथाम के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी प्रणालियों को देशभर में एकसमान लागू करने की वकालत की, ताकि बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्रवाई में तेजी आए। उनके अनुसार, यह न केवल राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि करदाताओं में विश्वास भी स्थापित करेगा।