पुलिस अफसरों को प्रमोशन, संतोष एडीजी और सचिन बने आईजी, मनोज श्रीवास्तव को आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बनाया

भोपाल। मप्र गृह विभाग ने 2 पुलिस अफसरों के पदोन्नति आदेश जारी किए है। इनमें इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को एडीजी के पद पदोन्नत किया है। इसके अलावा चार डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया है। फील्ड में पदस्थ छिंदवाड़ा और चंबल रेंज के डीआईजी को आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी बनने वालों में धार, अशोक नगर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। प्रमोट होने वाले अफसरों को एक जनवरी 2025 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। गृह विभाग ने 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह को एडीजी पद पर पदोन्नत किया है।

सिंह अभी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर में पदस्थ हैं। पदोन्नति के बाद एडीजी, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर के पद पर काम करते रहेंगे। एक अन्य आदेश में 2007 बैच के आईपीएस अफसर डीआईजी छिंदवाडा सचिन कुमार अतुलकर को पदोन्नत कर आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी चंबल रेंज कुमार सौरभ, उप पुलिस महानिरीक्षक विसबल मध्यक्षेत्र कृष्णावेनी देसावतु और डीआईजी प्लानिंग, जगत सबकी पदस्थापना यथावत रखी गई है। गृह विभाग द्वारा जारी एक अन्य आदेश में रुचिका जैन को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। जैन का नाम सीनियरिटी लिस्ट में कुमार सौरभ के नाम के ऊपर होगा।

आज से ये बने डीआईजी

शासन द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो भोपाल विजय कुमार खत्री को डीआईजी बनाया गया है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक अशोक नगर विनीत कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह और सहायक पुलिस महानिरीक्षक एसआईएसएफ पीएचक्यू राकेश कुमार सिंह को प्रमोट कर डीआईजी बनाया गया है। पदोन्नति के बाद इनकी पदस्थापना वर्तमान पद पर यथावत रखी गई है।

मनोज श्रीवास्तव बने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य पद से 113 दिन बाद इस्तीफा दे दिया है। राज्य शासन ने उनका इस्तीफा मंजूर करने के साथ ही श्रीवास्तव को आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त कर दिया है। उनकी नियुक्ति एक जनवरी, 2025 से की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष या 66 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो पहले हो, तक की अवधि के लिए रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने गत 9 सितंबर को मनोज श्रीवास्तव को मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का सदस्य नियुक्त किया था।

श्रीवास्तव ने संभाग, जिलों, तहसीलों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण के लिए प्रदेश का दौरा भी शुरू कर दिया था। इस बीच आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बीपी सिंह का 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो गया और सरकार की इस पद के लिए योग्य सेवानिवृत्त अधिकारी की तलाश पूरी नहीं हुई। इसे देखते हुए सरकार ने मनोज श्रीवास्तव को आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर नियुक्त कर दिया है।