PM Narendra Modi: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चंद्रयान-4 मिशन को भी केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

PM Narendra Modi: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चंद्रयान-4 मिशन को भी केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

Sanjay Sahu
18 Sep, 2024

PM Narendra Modi: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चंद्रयान-4 मिशन को भी केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

PM Narendra Modi: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके अंतर्गत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने भी पृथ्वी पर लाए जाएंगे, ताकि उनका अध्ययन किया जा सके।

PM Narendra Modi: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने शुक्र ग्रह के लिए एक अभियान, गगनयान और चंद्रयान-4 मिशन के विस्तार को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने एक नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन का पेलोड स्थापित कर सकेगा।

PM Narendra Modi: एक बयान में बताया गया है कि चंद्रयान-4 मिशन 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और वापस लाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित होगा। इसमें डॉकिंग/अनडॉकिंग, लैंडिंग, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्रमा से नमूना संग्रह एवं विश्लेषण के लिए जरूरी तकनीकों का विकास शामिल होगा। इस मिशन के लिए कुल 2,104.06 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

PM Narendra Modi: बयान में कहा गया है कि इसरो इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। यह भी अपेक्षित है कि उद्योग और शिक्षा जगत की सहभागिता से यह मिशन 36 महीनों के भीतर पूरा होगा। सभी महत्वपूर्ण तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास किया जाएगा।

PM Narendra Modi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविंद समिति की सिफारिश के अनुसार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को बैठक में प्रस्तुत किया गया और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। यह समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट मार्च में पेश की गई थी।