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PM Modi Appeal Impact: पीएम मोदी की अपील का छत्तीसगढ़ में असर, सरकार ने कारकेड और ईंधन खर्च में कटौती के निर्देश, विदेश यात्राओं पर भी रोक, देखें आदेश

PM Modi Appeal Impact: पीएम मोदी की अपील का छत्तीसगढ़ में असर, सरकार ने कारकेड और ईंधन खर्च में कटौती के निर्देश, विदेश यात्राओं पर भी रोक, देखें आदेश
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PM Modi Appeal Impact: रायपुर। प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचाने की अपील का असर अब देशभर में दिखाई देने लगा है। सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों द्वारा कारकेड में वाहनों की संख्या कम की जा रही है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मंत्रियों, निगम-आयोग और मंडलों के पदाधिकारियों समेत विभागीय प्रमुख अधिकारियों के लिए कारकेड में वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश जारी किए हैं।

PM Modi Appeal Impact: राज्य शासन ने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मितव्ययिता के कई उपाय तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया है।

PM Modi Appeal Impact: जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभिन्न निगम, मंडल व आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही अन्य शासकीय संसाधनों के संयमित उपयोग पर भी जोर दिया गया है।

PM Modi Appeal Impact: शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरु

सरकार ने सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल खर्च को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने को कहा गया है, ताकि एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले अधिकारियों के लिए साझा वाहन व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

PM Modi Appeal Impact: सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर रोक

राज्य शासन ने सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर भी सख्ती दिखाई है। अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी आवश्यक यात्रा की स्थिति में मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

PM Modi Appeal Impact: समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर करने के निर्देश

इसके साथ ही विभागों को भौतिक बैठकों की संख्या कम करने और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने कहा है कि यथासंभव महीने में केवल एक बार ही भौतिक बैठक आयोजित की जाए, जबकि नियमित समीक्षा बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएं।

देखें आदेश:-


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