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दायर हुई जनहित याचिका, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा स्पैम कॉल्स भेजने का आरोप

स्पैम कॉल्स

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा स्पैम कॉल्स भेजी जा रही हैं, जो नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन कर रही हैं।

यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। इस मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है। याचिका में दावा किया गया है कि सार्वजनिक डोमेन में नागरिकों के फोन पर बार-बार अवांछित कॉल्स आ रही हैं, जिससे उनकी निजी जिंदगी में बाधा पहुंच रही है।

इस तरह के कॉल्स न केवल परेशान करने वाले हैं बल्कि यह निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ भी हैं। कोर्ट के सामने यह मामला उठाया जाएगा कि क्या इस तरह के अवांछित कॉल्स को रोकने के लिए कोई कानूनी उपाय किया जा सकता है और नागरिकों के निजता के अधिकार की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।

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