Bihar Cabinet : बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले : ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, AI सेंटर और रोपवे परियोजनाओं के साथ कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Bihar Cabinet : पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास, गृह, पंचायती राज और समाज कल्याण सहित कई विभागों की योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से बुनियादी ढांचे का विस्तार, रोजगार के अवसर और प्रशासनिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भागलपुर और मुंगेर जिलों में 3,145 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण हेतु 1,329 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) को भी मंजूरी दी गई। बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए विमान किराये पर लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने बिहार पर्यटन सेवा नियमावली-2026 और बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली-2026 को मंजूरी दी। धार्मिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोपवे आधारित परिवहन विकसित करने के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर और सीतामढ़ी के पुनौराधाम के विकास संबंधी योजनाओं को हरी झंडी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।
AI सेंटर और शहरी परियोजनाओं पर भी जोर
कैबिनेट ने बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और उसके प्रबंधन ढांचे को मंजूरी दी। वहीं अमृत 2.0 योजना के तहत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क, खगड़िया, सीतामढ़ी और समस्तीपुर की जलापूर्ति परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए ‘नीति बिहार-2026’ को भी मंजूरी मिली।
महिला पुलिस और जेल कर्मियों के लिए अहम फैसले
गृह विभाग के प्रस्ताव पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए 1,500 स्कूटर खरीदने की स्वीकृति दी गई, जिनमें 1,000 पेट्रोल और 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे। इसके अलावा जेलों में अनुबंध पर कार्यरत भूतपूर्व सैनिक सह-कक्षपालों का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। मृत बंदियों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई।
प्रशासनिक सुधारों को भी मिली स्वीकृति
बैठक में पंचायती राज अधिनियम के तहत नई नियमावली और ग्राम पंचायतों एवं जिला परिषदों के परिसीमन से संबंधित अधिसूचना प्रारूपों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और राज्य का प्रशासनिक एवं तकनीकी ढांचा और अधिक सशक्त होगा।
